बीपीसीएल नैनी में बनेगा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। मंत्री नन्दी ने ईवी प्लांट को दी हरी झंडी।
प्रयागराज:
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने लखनऊ के पिकप भवन सभागार में सोमवार को यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने बीपीसीएल नैनी की 231 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने के निर्देश दिए और अधिकारियों को ईवी प्लांट लगाने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

बीपीसीएल नैनी की जमीन पर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और ईवी प्लांट बनेगा।
मुख्य बिंदु
- लैंड बैंक में विस्तार का लक्ष्य:
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस वर्ष 50 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहित करने और 25 हजार एकड़ भूमि उद्यमियों को आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2). पुरानी बंद फैक्ट्रियों के पुनः उपयोग पर जोर:
- कई औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्रियों की बॉय बैक पॉलिसी में शामिल होने की बात कही गई।
- बॉय बैक पॉलिसी के तहत यूपीसीडा बंद फैक्ट्रियों को खरीद कर भूमि का उपयोग करेगा और आवंटी को वर्तमान दर का 60% भुगतान किया जाएगा।
3). औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं:
- औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर सड़क, बिजली, पानी, सीवर और साफ-सफाई की व्यवस्था अब नगर निगम और नगर पालिका के अधीन नहीं होगी।
- सभी औद्योगिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी अब यूपीसीडा संभालेगा।
4). बिना लीज डीड के संचालित उद्योगों पर कार्रवाई के आदेश:
- मंत्री नन्दी ने चेतावनी दी कि लीज डीड और मानचित्र पास कराए बिना संचालित उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- बैठक के दौरान आगरा, कानपुर, लखनऊ, बरेली और झांसी के क्षेत्रीय प्रबंधक बिना लीज डीड के संचालित उद्योगों पर स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके, जिस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई।
बॉय बैक पॉलिसी और ओटीएस स्कीम:
बैठक में बंद फैक्ट्रियों को पुनः चालू करने और उद्यमियों को कम नुकसान के लिए बॉय बैक पॉलिसी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही, उद्यमियों की सुविधा के लिए जल्द ही वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम लाने के निर्देश दिए गए।
प्रयागराज और आगरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर:
मंत्री नन्दी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत प्रयागराज और आगरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके तहत प्रयागराज के नैनी में बीपीसीएल की भूमि का उपयोग कर ईवी प्लांट लगाने का प्रस्ताव है।
औद्योगिक क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन:
मंत्री नन्दी ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबंधकों को लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी और कहा कि लम्बित जांचों को दो महीने में पूरा किया जाए। साथ ही, उद्यमियों की शिकायतों का आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से त्वरित समाधान करने पर भी जोर दिया गया।
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से विकास हो। इसके लिए लैंड बैंक का विस्तार, पुरानी फैक्ट्रियों का पुनः संचालन, और नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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