जेम के माध्यम से बीमा कवरेज ने पार किया 1.3 करोड़ का आंकड़ा
सरकारी डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम) ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1.3 करोड़ से अधिक लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी गई, जिससे यह सामाजिक सुरक्षा और सेवायोजन का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।
बीमा सेवाओं की पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रणाली
जनवरी 2022 से शुरू हुई बीमा सेवा श्रेणी का उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और लागत में दक्षता लाना है। इस मंच पर केवल IRDAI द्वारा अनुमोदित बीमा प्रदाताओं को ही शामिल किया जाता है, जिससे यह एक भरोसेमंद प्रणाली बन चुकी है। सरकारी संस्थान अब सीधे जेम के माध्यम से ग्रुप मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज जैसी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
बिना बिचौलियों के बीमा लेन-देन का लाभ
जेम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सरकारी खरीदारों और बीमा कंपनियों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करता है। इसमें किसी बिचौलिए की भूमिका नहीं होती, जिससे समय की बचत, प्रक्रिया की गति, और प्रीमियम लागत में कमी संभव हो पाई है।
बीमा सेवाओं का विविध विस्तार
अब जेम पर केवल जीवन और स्वास्थ्य बीमा ही नहीं, बल्कि संपत्ति बीमा, माल परिवहन एवं समुद्री बीमा, देयता बीमा, पशुधन बीमा, मोटर बीमा, फसल बीमा और साइबर बीमा जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इससे सरकारी खरीदारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल बीमा विकल्प मिल रहे हैं।
जेम CEO का बयान – सामाजिक सुरक्षा की ओर मजबूत कदम
जेम के CEO श्री अजय भादू ने इस उपलब्धि पर कहा, “हम सरकार को एक सहज, पारदर्शी और सुरक्षित खरीद प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जेम के माध्यम से 1.3 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज मिलना यह दर्शाता है कि यह प्लेटफॉर्म अब केवल खरीद का जरिया नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन गया है।”
निष्कर्ष
जेम के माध्यम से बीमा कवरेज और रोजगार प्रदान करना सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डिजिटल इंडिया के विज़न को साकार करते हुए सरकारी सेवाओं को आमजन तक सरलता से पहुँचाने का बेहतरीन उदाहरण है।
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