उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। रविवार को आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम योगी ने कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेस-वे और हाईवे के किनारे शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, ई-रिक्शा चालकों का अनिवार्य रूप से वैरिफिकेशन कराया जाएगा ताकि नाबालिग बच्चों द्वारा ई-रिक्शा चलाने पर रोक लगाई जा सके।
हाइवे किनारे शराब की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हाईवे और एक्सप्रेस-वे के किनारे किसी भी स्थिति में शराब की दुकानें संचालित न हों। उन्होंने यह भी कहा कि शराब की दुकानों के बड़े साइनेज बोर्ड यात्रियों और राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं, इसलिए इन साइनेज बोर्डों का आकार छोटा किया जाए।
ई-रिक्शा चालकों का अनिवार्य वैरिफिकेशन
शहरी क्षेत्रों में नाबालिग बच्चों द्वारा ई-रिक्शा चलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। इसे देखते हुए सीएम योगी ने सभी ई-रिक्शा चालकों का वैरिफिकेशन अनिवार्य करने का आदेश दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सख्ती से इसकी निगरानी करें और अवैध रूप से ई-रिक्शा चलाने वालों पर कार्रवाई करें।
सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले
मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए:
✔ बिना परमिट के बाहरी वाहनों को बॉर्डर पर रोका जाए।
✔ लंबी दूरी के वाहनों में दो ड्राइवरों की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए।
✔ एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर क्रेन, पेट्रोलिंग वाहन और एंबुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए।
एनएचआई सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में एनएचआई की 93 सड़कों में से केवल 4 पर ही कैमरे लगे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सभी प्रमुख सड़कों पर सुरक्षा कैमरे लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए चिन्हित स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे।
ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर विशेष निर्देश
- ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सिविल पुलिस, पीआरडी और होमगार्ड के जवानों को विशेष ट्रेनिंग देकर तैनात किया जाएगा।
- स्कूलों, अस्पतालों और मुख्य बाजारों के बाहर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे।
- आरटीओ ऑफिस को बिचौलियों से मुक्त रखने के लिए समय-समय पर रैंडम चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
इस बैठक में राज्य के प्रमुख मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, मंडलों के कमिश्नर, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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